अफ्रिकामा
लैङ्गिक समानता र स्वास्थ्य अधिकारविरुद्ध बढ्दो पितृसत्तात्मक प्रतिरोध
सन् २०३० सम्म
लैङ्गिक समानता (SDG-5) र स्वास्थ्य तथा
कल्याण (SDG-3) को वाचा पूरा गर्न अब केवल ५४ महिना बाँकी
छन्। तर तत्कालता र उद्देश्यको भावना गम्भीर रूपमा हराइरहेको छ। अगाडि बढ्नुको
सट्टा, धेरै अवस्थामा हामी पछाडि फर्किरहेका छौँ। बढ्दो anti-rights
र anti-gender प्रतिरोधहरूले लैङ्गिक तथा
स्वास्थ्य अधिकारमा हासिल भएका उपलब्धिहरू उल्ट्याउन खोजिरहेका छन्, विशेषगरी किशोरी, महिला र gender-diverse समुदायका लागि।
लैङ्गिक
अधिकारमाथिको पछिल्लो आक्रमण ‘African Charter on Family,
Sovereignty and Values’ नामक मस्यौदाको रूपमा आएको
छ। यो मस्यौदा सन् २०२६ को जुन महिनाको सुरुवातमा घानामा आयोजित 4th
African Inter-Parliamentary Conference on Family, Sovereignty and Values मा
२० अफ्रिकी देशहरूले समर्थन गरेका थिए।
यो विवादास्पद
मस्यौदाले तथाकथित ‘African values’, ‘traditional family
structures’ अर्थात् विवाहलाई पुरुष र महिलाबीचको
सम्बन्धका रूपमा मात्र परिभाषित गर्ने दृष्टिकोण, ‘foreign
ideologies’ विरुद्ध ‘sovereignty’,
र महिलाका अधिकारसम्बन्धी कानुनी रूपमा बाध्यकारी Maputo
Protocol
जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताबाट बाहिरिनुपर्ने आह्वानलाई जोड
दिन्छ। यो मस्यौदा अन्ततः सन् २०२७ को फेब्रुअरीमा African
Union
मा विचारका लागि लैजाने उद्देश्यले तयार गरिएको हो।
स्वास्थ्यको मानव
अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदक डा. ट्लालेङ मोफोकेङका
शब्दमा,
“यो प्रतिगामी मस्यौदा बडापत्र मानव अधिकारलाई विस्थापित गरेर तिनको
ठाउँमा तथाकथित ‘नैतिकतावादी’ दृष्टिकोण राख्न खोज्ने अफ्रिकी महादेशव्यापी पहिलो
पितृसत्तात्मक धक्का हो। अझ महत्वपूर्ण कुरा, यसले अफ्रिकी
सरकारहरूलाई प्रगतिशील, अधिकारमा आधारित र प्रमाणमा आधारित
सम्झौताहरूबाट पछि हट्न आग्रह गर्छ, जसमा सन् २००३ को
ऐतिहासिक र कानुनी रूपमा बाध्यकारी मापुटो प्रोटोकल पनि पर्छ। यो प्रोटोकल
अफ्रिकामा लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न, साथै महिला र
किशोरीहरूको प्रजनन तथा स्वास्थ्य अधिकार संरक्षण गर्न निर्णायक भूमिका खेल्दै
आएको छ। यस्तो प्रतिगामी प्रयासले हिंसा, जबर्जस्ती वा
विभेदजस्ता अवस्थाहरूमा परिवारहरूलाई जवाफदेहिताबाट गलत रूपमा अलग गर्नेछ, जसले गर्दा जोखिममा रहेका किशोरी, महिला र लैङ्गिक
विविधता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक पर्दा न्याय खोज्न असम्भव बनाउनेछ।”
डा. मोफोकेङले
स्वास्थ्य कूटनीति तथा समावेशीकरणका लागि विश्व केन्द्र (CeHDI),
अन्तर्राष्ट्रिय योजनाबद्ध अभिभावकत्व महासंघ (IPPF), महिला सम्बन्धी एसिया–प्रशान्त स्रोत तथा अनुसन्धान केन्द्र (ARROW),
स्वास्थ्य, लैङ्गिकता र विकास न्यायका लागि
एसिया–प्रशान्त सञ्चार गठबन्धन (APCAT Media) र CNS द्वारा आयोजना गरिएको “एसएचई एन्ड राइट्स” सत्रमा आफ्नो उद्घाटन मन्तव्य
दिँदै यस्तो धारणा राखेकी थिइन्।
स्वास्थ्यको
अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदक डा. मोफोकेङले सरकारहरूलाई
यो मस्यौदा बडापत्रबाट अलग रहन आग्रह गरिन्। उनले यसको सट्टा लैङ्गिक समानता र
स्वास्थ्यसम्बन्धी मानव अधिकारबारे उनीहरूले गरेका वाचा सम्मान गर्न र पूरा गर्न
आग्रह गरिन्, ताकि कोही पनि पछाडि नछुटून्।
अफ्रिकामा रणनीतिक
मुद्दा पैरवी पहल अर्थात् आईएसएलए (ISLA) ले
गरेको यस मस्यौदा बडापत्रको विश्लेषणले देखाउँछ कि यो मस्यौदा केवल रूढिवादी मात्र
होइन; यसले कानुनी विकृतिकरणमार्फत अधिकारहरूको पुनर्संरचना
गर्छ। जवाफदेहिताबाट बच्न सार्वभौमिकताको प्रयोग गरिएको छ, र
बहिष्करणलाई उचित ठहर्याउन परिवार संरक्षणको प्रयोग गरिएको छ। समानताको संरक्षणलाई
सीमित गर्न संस्कृतिलाई अघि सारिएको छ, र मानव अधिकारलाई
‘विदेशी विचारधारा’ का रूपमा पुनः परिभाषित गरिएको छ। परिवारलाई पुरुष र
महिलाबीचको विवाहको दृष्टिकोणबाट मात्र परिभाषित गरिएको छ। यसरी अधिकारमा आधारित
शासनबाट ‘मूल्य’ आधारित नियमनतर्फ सार्ने प्रयास देखिन्छ।
परिवारको
विकृत परिभाषा
मस्यौदा बडापत्रले
परिवारलाई पुरुष र महिलाबीचको विवाहको दृष्टिकोणबाट परिभाषित गर्छ। “यो स्थापित
अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मानव अधिकार कानुन तथा न्यायशास्त्रीय व्याख्यासँग
प्रत्यक्ष रूपमा बाझिन्छ। मस्यौदा बडापत्रले परिवारलाई नीति निर्माण,
शासन व्यवस्था र सेवा प्रवाहको प्रमुख एकाइका रूपमा प्रस्तुत गर्छ।
यसले व्यक्तिगत विचार र अधिकारभन्दा माथि परिवारको कल्याण, पारिवारिक
एकता र पारिवारिक अधिकारलाई प्राथमिकता दिन्छ। तर परिवार आफैं हिंसा, जबर्जस्ती, विभेद वा असमान शक्ति सम्बन्धको स्थान
हुन सक्छ; यस्तो अवस्थामा यो विशेष रूपमा खतरनाक हुन्छ।
मस्यौदा बडापत्रले पारिवारिक एकतालाई प्राथमिकता दिँदा महिला अधिकार, बालबालिकाको अधिकार, शरीरमाथिको स्वायत्तता वा
दुर्व्यवहारबाट संरक्षणलाई मिच्न नपाइने सुनिश्चित गर्ने कुनै सुरक्षात्मक
व्यवस्था गरेको छैन,” अफ्रिकामा रणनीतिक मुद्दा पैरवी पहल
अर्थात् आईएसएलएकी कार्यकारी निर्देशक सिबोङ्गिले न्दाशेले भनिन्।
सार्वभौमिकता
बनाम व्यक्ति
सिबोङ्गिले
न्दाशेले ठीकै औँल्याएकी छन् कि मस्यौदा बडापत्रले नैतिकता,
स्वास्थ्य, शिक्षा, यौनिकता
र पारिवारिक जीवनमाथि व्यापक सरकारी नियन्त्रणलाई उचित ठहर्याउन सार्वभौमिकताको
अर्थलाई विस्तार गर्छ।
सिएरा लियोनमा जरा
गाडेको नारीवादी केन्द्र पर्पसफुलकी सञ्चार प्रमुख फामिया न्कान्सा पनि यसमा सहमत
छिन्। उनका अनुसार, “मस्यौदा बडापत्रअनुसार
महिला प्रमुख राजनीतिक पात्र होइनन्। उनी हिंसा वा अन्यायबाट बाँचेकी व्यक्तिका
रूपमा पनि देखिँदिनन्। परिवार र सरकारले सबै कुरा चलाउँछन्। विशेष गरी अफ्रिकी
महादेशमा परिवार धेरै कम मात्रामा सुरक्षाको स्थान, संरक्षणको
स्थान वा स्याहार, विकास र वृद्धि हुने स्थान हुन्छ; महिलाका लागि धेरै पटक यो हिंसाको स्थान र लज्जाको स्थान बन्न पुग्छ।”
न्कान्साका लागि,
यो मस्यौदा बडापत्रले मानव अधिकारका संरक्षणहरूलाई अफ्रिकी
आकांक्षाका रूपमा होइन, ‘विदेशी थोपराइ’ का रूपमा पुनः
प्रस्तुत गर्न खोज्छ। यो स्वायत्तता, समानता, मर्यादा र शरीरको अखण्डतामा आधारित ढाँचालाई हटाएर त्यसको ठाउँमा
‘सार्वभौमिकता’, ‘अभिभावकीय अधिकार’, ‘परम्परा’
र ‘सांस्कृतिक संरक्षण’ मा आधारित ढाँचा राख्ने प्रयास हो।
के
मस्यौदा बडापत्र भेडाको छाला ओढेको स्याल हो?
दक्षिण अफ्रिकी
कानुन व्यवसायी लेत्ल्होगोनोलो मोक्गोरोआनेले यसलाई भेडाको छालामा लुकेको मस्यौदा
बडापत्र भन्छन्, किनकि यसले “अधिकारकै भाषा प्रयोग गरेर
अधिकार खोस्छ। यसले ‘परिवारको संरक्षण’ को कुरा गर्छ, तर
आफ्नो साँघुरो परिभाषाभित्र नपर्ने परिवारहरूबाट संरक्षण हटाउँछ। यसले अफ्रिकी
मूल्यहरूको कुरा गर्छ, तर एरिजोनामा डिजाइन गरिएका र
वासिङ्टन डीसीमा हुर्काइएका मूल्यहरूलाई अघि सार्छ।”
आफू गैर–द्विआधारी
व्यक्ति भएका मोक्गोरोआने यसबाट अत्यन्त व्यथित छन्, किनकि
“मस्यौदा बडापत्रले लैङ्गिकतालाई पुरुष र महिलामा मात्र सीमित रूपमा परिभाषित गर्छ,
जसले अन्तरलिंगी तथा लैङ्गिक विविधता भएका व्यक्तिहरूको अस्तित्व
मेटाउँछ। यसले परिवारलाई केवल विषमलैङ्गिक विवाह र जैविक अभिभावकत्वमार्फत मात्र
परिभाषित गर्छ, जसले समान-लैङ्गिक परिवारहरू, एकल अभिभावक भएका परिवारहरू, लैङ्गिक विविधता भएका
अभिभावकहरू वा लैङ्गिक विविधता भएका बालबालिकालाई बाहिर पार्छ। मस्यौदा बडापत्रको
‘संसार’ मा यी मानिसहरूको अस्तित्व नै छैन, र जब कानुनले
तपाईं अस्तित्वमा हुनुहुन्न भन्छ, त्यसका परिणामहरू अमूर्त
हुँदैनन्।”
“मस्यौदा
बडापत्रले समग्र यौनिकता शिक्षालाई पनि अस्वीकार गर्छ। यही शिक्षाले प्रमाणका
आधारमा राम्रो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य परिणाम, एचआईभी
संक्रमणको कम दर, अनिच्छित गर्भधारणको कम दर, र लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाको कम दर ल्याउन मद्दत गर्छ भन्ने देखिएको छ।
मस्यौदा बडापत्रले प्रमाणलाई विचारधाराले प्रतिस्थापन गर्छ। यसले जनस्वास्थ्यलाई
नैतिकतावादले प्रतिस्थापन गर्छ, र अन्तर्राष्ट्रिय मानव
अधिकार दायित्वहरू पालना नगर्ने आधारका रूपमा सार्वभौमिकतालाई अघि सार्छ।”
मोक्गोरोआनेको दाबी
छ कि यो मस्यौदा बडापत्र तयार पार्ने परिवार, सार्वभौमिकता
र मूल्यसम्बन्धी अफ्रिकी अन्तरसंसदीय सम्मेलनहरूलाई अमेरिकामा आधारित रूढिवादी
संस्थाहरूले समर्थन, आर्थिक सहयोग र वैचारिक आकार दिएका छन्।
तीमध्ये फ्यामिली वाच इन्टरनेसनल पनि एक हो। यो संस्था एलजीबीटीआई समुदायको
अधिकारको विरोध गर्ने संस्था हो र अफ्रिकामा कानुन परिवर्तन गर्न तथा नीतिहरूको
दिशा बदल्न स्रोतसाधन प्रवाह गर्दै आएको छ।
त्यसैले अचम्म
मान्नुपर्ने कुरा होइन, “यो छलफलको रूपमा प्रस्तुत
गरिएको कानुनी कब्जा हो। मस्यौदा बडापत्र अमेरिकामा आधारित संस्थाहरूले आर्थिक
सहयोग गरेका सम्मेलनहरूमा तयार पारिएको हो, जसको उपस्थितिका
लागि धेरै अफ्रिकी जनताबाट कुनै जनादेश छैन। यसले अफ्रिकी मौलिकताको भाषा प्रयोग
गरेको छ, तर अमेरिकी रूढिवादी इसाई एजेन्डा आयात गरेको छ।
यसले अफ्रिकी परिवारको संरक्षण गर्ने कुरा गर्छ, तर आफ्नो
साँघुरो परिभाषामा नअट्ने परिवारहरूबाट संरक्षण हटाउँछ। यसले अफ्रिकी मूल्यहरूको
कुरा गर्छ, तर यसको विचारधारा अमेरिकी इभान्जेलिकल इसाई
आन्दोलनबाट आएको हो।”
विश्वव्यापी
असरहरू
भारत सरकारको
महिलाको स्थितिसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिकी पूर्व अध्यक्ष डा. पाम राजपुतले यो
अधिकारविरोधी प्रतिरोध प्रतिगामी मात्र नभई संक्रमण हुने खालको रहेको बताएकी छिन्।
उनका अनुसार, यो अफ्रिकाको मात्र समस्या होइन। यसले
संसारभरिका महिलाका अधिकारहरूको भविष्यका लागि के अर्थ राख्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न
उठाउँछ। उनी भन्छिन्, “एउटा क्षेत्रमा अधिकार फिर्ता लिने
काम अर्को ठाउँका लागि उदाहरण बन्न सक्छ।”
अधिकारविरोधी
प्रयासको सामना गर्दै लैङ्गिक समानता र स्वास्थ्यको अधिकार कसरी अघि बढाउने?
मानव अधिकार र
लैङ्गिक न्यायका पक्षधरहरूले मस्यौदा बडापत्रलाई पराजित गर्न र सन् २००३ को मापुटो
प्रोटोकललाई कायम राख्न सम्पूर्ण शक्ति लगाएर अघि बढ्नुपर्नेमा एकमत व्यक्त गरेका
छन्। मापुटो प्रोटोकल कानुनी रूपमा बाध्यकारी मानव अधिकार सन्धि हो,
जसले अफ्रिकाभर लैङ्गिकतामा आधारित विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता
जनाउँछ। अफ्रिकी संघका ५५ सदस्य देशमध्ये ४६ देशले यसलाई अनुमोदन गरेका छन्।
यो अफ्रिकी
महादेशका सबैभन्दा व्यापक रूपमा स्वीकार गरिएका र सबैभन्दा प्रगतिशील मानव
अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरूमध्ये एक हो। यसले महिला र लैङ्गिक विविधता भएका
व्यक्तिहरूमाथि हुने विभेदलाई निषेध गर्छ। यसले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसहित
स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्छ। यसले मर्यादाको अधिकार र सबै प्रकारका
हिंसाबाट संरक्षणको अधिकार सुनिश्चित गर्छ। साथै, महिलाको
जननाङ्ग छेदन र जबर्जस्ती विवाहलगायत हानिकारक अभ्यासहरू अन्त्य गर्न आह्वान गर्छ।
न्कान्साका अनुसार,
“मापुटो प्रोटोकल यसको कानुनी संरक्षणका कारण मात्र महत्वपूर्ण
होइन। यसले लैङ्गिक समानता र महिलाका अधिकार अफ्रिकामाथि बाहिरबाट थोपरिएका
अवधारणा होइनन् भन्ने देखाउँछ। यी त अफ्रिकी सरकारहरूले आफैं छलफल गरेर स्वीकार
गरेका सिद्धान्तहरू हुन्। अफ्रिकी महिला अधिकारकर्मी, नीति
निर्माता, कानुनविद् र सरकारहरूले यो प्रोटोकललाई आकार दिन
केन्द्रीय भूमिका खेलेका थिए।”
मोक्गोरोआनेका लागि,
“हामीसँग उपलब्ध हरेक माध्यम प्रयोग गरेर जोडदार रूपमा अडान
लिनुपर्छ। कानुनी, राजनीतिक र नैतिक सबै माध्यमबाट हामीले
भन्नुपर्छ कि लैङ्गिक समानता र स्वास्थ्यको अधिकार सम्झौता गर्न मिल्ने विषय
होइनन् र तिनलाई उल्ट्याउन मिल्दैन। ती संवैधानिक अधिकार हुन्। ती मानव अधिकार
हुन्। र ती हाम्रै अधिकार हुन्।”
राजपुतले
प्रस्तावित अफ्रिकी मस्यौदा बडापत्रको विरोधमा र मापुटो प्रोटोकलको पक्षमा
विश्वभरिका आवाजहरूलाई जोड्न आह्वान गरेकी छिन्। उनी भन्छिन्,
“हामीले सामूहिक रूपमा प्रतिरोध गर्नुपर्छ, र
नारीवादी ऐक्यबद्धता विश्वव्यापी हुनुपर्छ। मानव मर्यादा र मानव अधिकारलाई भूगोलका
आधारमा बाँड्न मिल्दैन। केही व्यक्तिको इच्छाअनुसार तिनलाई छनोट गरेर लागू गर्न वा
संस्कृतिको नाममा फिर्ता लिन मिल्दैन। हामीले अधिकारविरोधी भाष्यहरूलाई चुनौती
दिनुपर्छ र अधिकारहरूको सार्वभौमिकतालाई पुनः पुष्टि गर्न विभिन्न क्षेत्रहरूबीच
गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्छ।”
